नई दिल्ली. जाति आधारित जनगणना के लिए वर्ष 2011 में एकत्र किए गए आंकडे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं ताकि उनका वर्गीकरण एवं उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में और तत्कालीन आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरों में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति संबंधी जनगणना की थी।
राय ने बताया कि जाति संबंधी आंकडों को छोड कर इस जनगणना के शेष आंकडों को अंतिम रूप दे दिया गया था और उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रकाशित किया था। उन्होंने बताया ”अब उन जाति संबंधी आंकडों को वर्गीकरण एवं उन्हें श्रेणीबद्ध करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया है। मंत्री के अनुसार, भारत के महापंजीयक कार्यालय ने सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के लिए सहयोग किया था। (एजेंसी)
