नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) और सोशल मीडिया कंपनी ट्वीटर (Twitter) के बीच शुरू विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ट्विटर के अपने कार्यालय पर हुई रेड को लेकर बयान जारी कर पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया है। ट्विटर के बयान पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है। सरकार ने बयान की निंदा की है, साथ ही उसपर भारत के कानून व्यवस्था (Law & Order) को कमजोर करने की कोशिश बताई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, “ट्विटर का बयान सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनी शर्तों को निर्धारित करने का एक प्रयास है। अपने कार्यों और जानबूझकर अवज्ञा के माध्यम से, ट्विटर भारत की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है।”
Twitter’s statement is an attempt to dictate its terms to the world’s largest democracy. Through its actions and deliberate defiance, Twitter seeks to undermine
India’s legal system: Ministry of Electronics and Information Technology pic.twitter.com/WyGumYToYv— ANI (@ANI) May 27, 2021
कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास
मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, “ट्विटर को झाड़ी के आसपास पिटाई बंद करने और देश के कानूनों का पालन करने की जरूरत है। कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु का एकमात्र विशेषाधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि भारत का कानूनी नीति ढांचा क्या होना चाहिए।”
भारत को बदनाम करने की कोशिश
सोशल मीडिया द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता जताए जाने मंत्रालय ने कहा, “सरकार ने आश्वासन दिया कि ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। सरकार ने ट्विटर के बयान को निराधार, झूठा और भारत को बदनाम करने की कोशिश के रूप में निंदा करता है।”
क्या कहा था ट्विटर ने?
ज्ञात हो कि, ट्विटर ने अपने गुरुग्राम और दिल्ली के कार्यालय में हुई रेड को लेकर को लेकर बयान जारी किया था। जिसमें ट्विटर प्रवक्ता ने कहा, “भारत में हमारे कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और हम जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंतित हैं। वैश्विक सेवा की शर्तों और नए आईटी नियमों के मूल तत्वों को लागू करने के जवाब में हमें डराने वाली पुलिस की रणनीति के संबंध में चिंता है।”
सोशल मीडिया ने कहा, “हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से सार्वजनिक परामर्श के लिए अनुपालन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर इन मानक संचालन प्रोटोकॉल को प्रकाशित करने का आग्रह करते हैं। हम मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि ट्विटर के नियमों को लागू करने के लिए न्यूनतम 3 महीने के विस्तार पर विचार करें।”
बातचीत जारी रखेंगे
नए नियमों को लेकर ट्विटर ने कहा, “हम इन विनियमों के उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहे हैं जो मुक्त, खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे और मानते हैं कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है।”
