नयी दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा एकत्रित पुलिस संगठनों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 26,23,225 है और रिक्तियां 5,31,737 हैं।
लोकसभा में डा. टी आर परिवेन्धर के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची-2 के तहत पुलिस राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रूप से यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने संबंधित राज्यों में पुलिस बलों में रिक्तियों को भरें।
रेड्डी ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा एकत्रित पुलिस संगठनों के संबंधित आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2020 तक देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 26,23,225 है, इनकी वास्तविक संख्या 20,91,488 है और रिक्तियां 5,31,737 हैं।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को इन रिक्तियों को भरने के लिये और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाने के लिये केंद्र द्वारा राज्यों को परामर्श जारी किये जाते हैं।(एजेंसी)
