नई दिल्ली. शुक्रवार को सरकार (Government) और किसान संगठनों (Farmer Organizations) के बीच हुई नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होनेवाली है। बैठक के बाद किसान नेताओं (Farmer Leaders) ने सरकार पर समय की बर्बादी का आरोप लगाया है। साथ ही किसान तीनों कृषि कानूनों (Agriculture Laws) और एमएसपी गारंटी (MSP) को निरस्त करने पर अडे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट की समिति के आगे अपने विचार रखेंगे।
इस बीच कृषि मंत्री तोमर ने कृषि कानूनों पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना किए जाने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है या उनका मजाक उड़ाती है।”
Congress party laughs at statements & actions of Rahul Gandhi, it mocks at him. I'd like to tell him that in their 2019 election manifesto, Congress had promised that they'll bring this reform. If he doesn't remember, he should read the manifesto again: Agri Minister#FarmLaws pic.twitter.com/GlMumY2EaR
— ANI (@ANI) January 15, 2021
उन्होंने कहा, “मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने वादा किया था कि वे इसमें सुधार लाएंगे। अगर उसे याद नहीं है, तो उसे फिर से घोषणापत्र पढ़ना चाहिए।”
तोमर ने कहा, “अगर घोषणापत्र में इसका उल्लेख है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मीडिया के सामने आना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वे उस समय झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं।”
If it is mentioned in the manifesto, then Rahul Gandhi and Sonia Gandhi should appear before the media and accept that they were either lying at that time or are lying now: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar#FarmLaws https://t.co/psNhIksJ01
— ANI (@ANI) January 15, 2021
मंत्री ने आगे कहा, “किसान सर्दी में बैठे हुए हैं। कोरोना का भी संकट है। सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है।”
उधर बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, “तीन कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी (MSP) को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार (Central Government) से बात करेंगे।”
Our demands of repealing of the three farm laws & MSP guarantee remain. We will not go to the Committee constituted by the Supreme Court. We'll talk to Central Government only: Rakesh Tikait, BKU spokesperson pic.twitter.com/SihCfAMSqM
— ANI (@ANI) January 15, 2021
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक समिति गठित की है जो कृषि कानूनों पर किसानों की समस्याओं पर विचार करेगी।