जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा व कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करनी ही होगी। गहलोत ने ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर रविवार को नई दिल्ली में हुए प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से सर्वप्रथम ओपीएस लागू किया गया। कैग, मानवाधिकार आयोग और अन्य न्यायिक संस्थाएं एनपीएस (नई पेंशन योजना) पर प्रश्नचिन्ह लगा चुकी हैं।”
गहलोत ने यह भी कहा कि विडंबना है कि सेना, नौसेना, वायुसेना में तो ओपीएस है जबकि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ समेत तमाम अर्द्धसैनिक बलों में एनपीएस है। उन्होंने सवाल किया कि देश की सुरक्षा में संलग्न इकाइयों में ये भेदभाव क्यों? उन्होंने लिखा, ‘‘सामाजिक सुरक्षा व कर्मचारी हित में केंद्र को ओपीएस लागू करना ही होगा।”
राजस्थान में मानवीय दृष्टिकोण से सर्वप्रथम OPS लागू किया गया।
CAG, मानवाधिकार आयोग व अन्य न्यायिक संस्थाएं NPS पर प्रश्नचिन्ह लगा चुकी हैं।
यह विडंबना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो OPS है जबकि BSF, CISF, CRPF समेत तमाम अर्द्धसैनिक बलों में NPS है। देश की सुरक्षा में… pic.twitter.com/XO0PxfBE7p
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 2, 2023
गहलोत ने गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र में भी लागू करने की गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजनाओं की गारंटी दो, 25 लाख रुपये का बीमा हम भी करेंगे, ओपीएस लागू करने की गारंटी दो, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दो।”
मुख्यमंत्री के अनुसार, मोदी को यह भी गारंटी देनी चाहिए कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मौजूदा राज्य सरकार की किसी योजना को बंद नहीं की जाएगी।
(एजेंसी)
