File Photo
File Photo

    Loading

    नई दिल्ली: महंगाई से जूझ रही जनता को केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रूपए और डीजल पर सात रूपये करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ खरेलु एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिलेगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितमरण ने की।

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार के लिए लगभग ₹ 1 लाख करोड़ / वर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा।”

    उन्होंने आगे कहा, “साथ ही, इस वर्ष, हम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹ 200 प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग ₹6100 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ेगा।”

    राज्य भी करें कटौती

    ईंधन से एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद वित्तमंत्री ने राज्यों से भी अपने यहां तेल की कीमतों को कम करने का आवाहन किया है। उन्होंने लिखा, “मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान करना चाहता हूं।”

    छह महीने के अंदर दूसरी बार कटौती 

    केंद्र सरकार ने छह महीने के अंदर दूसरी बार तेल की कीमते घटाई हैं। दिसंबर 2021 में भी सरकार ने पेट्रोल पर छह रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती की थी। केंद्र के निर्णय के बाद भाजपा शाषित राज्यों सहित ओडिशा ने भी राज्य के कर को कम कर जनता को बड़ी राहत दी थी।

    ये होंगी नई कीमत:

    शहर                                               पेट्रोल                                                               डीजल        

                                  नई                                    पुरानी                        नई                                    पुरानी

    नागपुर:                110.66                                120.16                   96.44                                 103.44                                

    मुंबई:                   111.01                                  120.51                  97.77                                   104.77                                 

    दिल्ली:                95.91                                   105.41                    89.67                                 96.67

    भोपाल:               108.64                                 118.72

    कोलकाता:        105.62                                 115.12                     92.83                                   99.83

    बैंगलोर:             101.59                                 111.09

    चंडीगढ़:            101.35                                 110.85                    93.94                                    100.94

    हैदराबाद:          109.99                                 119.49

    लखनऊ:            95.61                                   105.11                    89.70                                    96.70

    प्लास्टिक उत्पादनों पर भी घटा टैक्स

    वित्तमंत्री ने आगे कहा कि, हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा।” उन्होंने कहा, “सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर रसद के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।”

    सरकार गरीबों को समर्पित

    वित्तमंत्री ने लगातार किये कई ट्वीट में लिखा कि, “प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार बनी है, तब से हम लगातार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजतन, हमारे कार्यकाल के दौरान औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकारों की तुलना में कम रही है।”

    उन्होंने कहा, “आज दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। भले ही दुनिया कोविड -19 महामारी से उबर रही है, यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और विभिन्न सामानों की कमी ला दी है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। महामारी के दौरान भी, हमारी सरकार ने कल्याण का एक प्रतिमान स्थापित किया, खासकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। यह अब दुनिया भर में स्वीकार और सराहा गया है।

    आवश्यक वस्तुओं की कोई न हो कमी

    वित्तमंत्री ने कहा, “चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बावजूद, हमने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी / कमी न हो। कुछ विकसित देश भी कुछ कमी/ व्यवधानों से नहीं बच सके। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए।”