केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) बैठक हुई इस बैठक में देश के अंदर उद्योग (Industry) और रोजगार (Jobs) बढ़ाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। जिसकी जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Jawadekar) ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीबीआइसी (CBIC)के तहत कृष्णापटनम (Krushnapatnam) और तुमकुरु (Tumkuru) में औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridor) को मंजूरी दी। ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) को भी मंजूरी मिली है।”

 2 ट्रेड कॉरिडोर की भी मंजूरी 

जावड़ेकर ने कहा, “2 ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं। जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है।”

तीन लाख को मिलेगा रोजगार 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 लाख रोज़गार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।’

पारादीप में बनेगा आधुनिक बंदरगाह 

केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “कैबिनेट ने पारादीप बंदरगाह पर केप आकार के जहाजों को संभालने के लिए पीपीपी मोड के तहत बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर पश्चिमी डॉक के विकास सहित आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं के गहन और अनुकूलन को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपये है।”

इथोनल नीति को भी मंजूरी 

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। जिसमें अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि शामिल हैं।” उन्होंने कहा, “र्तमान में, हमारे पास भारत में 684 करोड़ लीटर इथेनॉल की उत्पादन क्षमता है। चीनी वर्ष 2019-20 में हमारी इथेनॉल खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 173 करोड़ लीटर हो गई है।”

भूटान के साथ एमओयू की मंजूरी 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी भी दी है।”

आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी 

केंद्रीय कैबिनेट ने स्वदेशी मिसाई आकाश के निर्यात को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, “आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा।”

सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, “दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के नौ मित्रवत विदेशी देशों ने DRDO द्वारा विकसित आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है।”