MODI
Pic: ANI

Loading

नई दिल्ली: केंद्र ने अपने विभिन्न विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों एवं उपसचिवों के रूप में भर्ती करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 12 सरकारी विभागों/मंत्रालयों में ‘लेटरल इंट्री (मध्यम स्तरीय प्रवेश)’ के माध्यम से भर्ती करने का आग्रह किया है। मध्यम स्तरीय प्रवेश का तात्पर्य सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती है। आम तौर पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों एवं उपसचिवों के पद अखिल भारतीय अधिकारियों एवं समूह ‘ए’ के अधिकारियों द्वारा संभाले जाते हैं।

अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्तावित भर्ती कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, कोरेपोरेट मामले मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग एवं भारी उद्योग मंत्रालय के लिए की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय में कानूनी मामले विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उद्योग एवं आंतरिक उद्योग संवर्धन विभाग, रसायन एवं उवर्रक मंत्रालय में पेट्रोरसायन विभाग, शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में चुनिंदा पद भी इस भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित दिशानिर्देश 20 मई को यूपीएससी की वेबसाइट पर डाल दिये जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई से 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर साक्षात्कार के लिए छांटा जाएगा।”उन्होंने कहा कि कितनी रिक्तियां लेटरल भर्ती द्वारा भरी जाएंगी, उनकी जानकारी विज्ञापन में दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री द्वारा संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए आवेदन मंगाये थे। इन पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की गयी थी। 

आयोग ने अक्टूबर, 2021 में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी जिनमें तीन संयुक्त सचिव, 19 निदेशक और नौ उपसचिव पदों के लिए थे। अधिकारी ने कहा कि अब यह सरकार तीसरी बार लेटरल एंट्री द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 20 मई से शुरू करेगी।