कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग कोर्ट से की गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सदस्य विकास भट्टाचार्य (Vikas Bhattacharya) ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त करने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई की मांग की।
भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मौखिक अनुरोध किया कि ममता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। भट्टाचार्य एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विभिन्न मामलों में कई रसूखदार लोगों की ओर से अदालत में पेश हो चुके हैं।
ममता बनर्जी ने मंगलवार को अलीपुर अदालत में एक कार्यक्रम के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर बात की थी। बर्खास्तगी का आदेश उच्च न्यायालय ने कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिया था। इसमें दावा किया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण उन्हें नौकरियों से वंचित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति नौकरियां छीनने का प्रयास कर रहे हैं। (एजेंसी)
