कर्नाटक : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar), पंजाब (Punjab) समेत कई अन्य राज्य की सरकार ने दिवाली (Diwali) से ठीक पहले ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (7th Pay Commission) बढ़ाकर उन्हें दिवाली के मौके पर तोहफा दिया गया था। जिसके बाद अब कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों (Goverment Employee) के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
दरअसल, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिसके बाद अब अधिक मात्रा में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
छह लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
गौरतलब है कि कर्नाटक (Karnataka) में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव (Election) प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर में कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने का फैसला आया था। जिसके बाद कई बड़े राज्य सरकारों ने इसे अपने अपने राज्य में लागू किया था। जिसके बाद अब कर्नाटक सरकार द्वारा आयोग का नया गठन बनाया गया है। साथ ही अगर राज्य में सातवां वेतन लागू किया जाता है तो इससे करीब छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
