नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेजी के साथ देश में बढ़ते जा रहे हैं. जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश को 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का आदेश दे दिया हैं. इस निर्णय के वजह से देश के अंदर दिहाड़ी
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेजी के साथ देश में बढ़ते जा रहे हैं. जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश को 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का आदेश दे दिया हैं. इस निर्णय के वजह से देश के अंदर दिहाड़ी काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किल खडी होगई हैं. जिसको देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इन लोगों को राहत पहुँचाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया हैं. जिसके अनुसार सरकार देश भर के 3.5 करोड़ श्रमिकों के खातों पर सीधे पैसे भेजने का निर्णय लिया हैं.
यह है स्कीम
श्रम मंत्रालय द्वारा लिए निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन सेस के तौर पर लिए जाना वाला कर लॉक डाउन के दौरान श्रमिकों को देने का फ़ैसला लिया हैं. इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिख कर तुरंत इस आदेश पर अमल करने का आदेश दिया हैं.
राज्यों को रक़म तय करने का आदेश
देश के सभी राज्यों के पास कंस्ट्रक्शन सेस के 52,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं. जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ हैं. श्रमिकों को देने के लिए इसी रक़म का उपयोग किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाली राशी तय करने का आदेश दिया हैं.
3.5 करोड़ लोग है रजिस्टर
निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के बनाए गए कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के पास 3.5 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं. सरकार इन सभी लोगों के खातो ने सीधे पैसे भेजने वाली हैं.
