नई दिल्ली: जेल प्रशासन (Jail Administration) के मामले में तमिलनाडु (Tami Nadu) और कर्नाटक (Karnataka) में दिसंबर 2019 के बाद से सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सबसे कम सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में तीन में से एक स्टॉफ पद खाली था और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 613 कैदियों के लिए एक चिकित्सा अधिकारी था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2020 न्याय प्रदान करने वाले चार स्तंभों – पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता- पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “यद्यपि अधिकांश राज्यों ने दिसंबर 2019 के बाद से जेल प्रशासन के मामले में कुछ न कुछ जरूर सुधार किये हैं, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे अधिक सुधार नजर आया है। दोनों राज्यों ने 14 में से 12 जेल संकेतकों में सुधार दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सुधार हुआ है।” (एजेंसी)
