नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में विलेज गार्ड स्कीम (Village Guard Scheme) को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब जम्मू-कश्मीर के गांव-गांव में सुरक्षाबलों की भी बड़ी तैनाती की जाएगी। इस विलेज गार्ड के मुखिया को 4,500 रुपए और सदस्य को 4,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में भी मिला करेंगे।
गौरतलब है कि, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दौर में हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए गठित ग्राम सुरक्षा समितियों (VDC) का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर ग्राम सुरक्षा समूह (VDG) कर दिया गया है। इसके साथ ही इन सदस्यों को गार्ड नाम दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पुनर्गठन संबंधी आदेश जारी करते हुए समूह के मुखिया और सदस्यों के वेतनमान भी निर्धारित कर दिए हैं।
वहीं अगर ग्राम सुरक्षा समितियों की बात की जाए तो सरकार ने इनका गठन बीते 1995 में जम्मू कश्मीर में आतंक के निपटारे के लिए किया था। तब ग्राम सुरक्षा समितियों में प्रत्येक गांव के कुछ कर्मठ युवाओं को जोड़ा गया था ताकि वह आतंक के खिलाफ अभियान में सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की जोश के साथ मदद करें। वहीं इन ग्राम सुरक्षा समितियों के कई सदस्यों को सरकार ने तब हथियार और हथियारों की ट्रेनिंग तक दी थी।
हालाँकि अब इनका पुनर्गठन करते हुए और नाम बदलकर ग्राम सुरक्षा समूह (VDG) कर दिया गया है। साथ ही इनके वेतन पर भी कार्य किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त इलाकों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी में ग्राम सुरक्षा समितियों का आतंकवाद के निपटारे में काफी अहम और जरुरी योगदान रहा है।
