नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया और बुधवार को कहा कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri Violence) मामले पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह अदालत के विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या की घटना को एक ‘‘सोची-समझी साजिश” करार देने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं और वह केंद्रीय मंत्री मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा इस मामले के 13 आरोपियों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच जारी है। इस प्रकार के बयान (विपक्षी दलों के) दुर्भाग्यपूर्ण है।” यह पूछे जाने पर कि विपक्षी दल इस मामले में चर्चा की भी मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय नियम अदालत के विचाराधीन मामलों पर चर्चा कराने की इजाजत नहीं देते।”
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा का किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध के दौरान भड़की हिंसा में चार किसान, एक पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक वाहन चालक की मौत हो गई थी। इस संबंध में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
गोयल ने इस अवसर पर 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे के लिए भी उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि यह दर्शाता है कि विपक्ष के पास वास्तविक मुद्दों की कमी है और वह जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहता।
उन्होंने कहा कि लोक सभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी थी जबकि राज्यसभा में कोविड़-19 की स्थिति पर चर्चा होनी थी। गोयल ने कहा कि जिन 12 सदस्यों को निलंबित किया गया है उन्हें अपने आचरण के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए थी।
