नयी दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार मोदी सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम पर अब लगातार आगे बढ़ रही है। इस बात की पुष्टि भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industries-CII) की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट (Privatization) किए जाने की बात कही है।
आर्थिक वृद्धि के लिए उठेंगे हर जरूरी कदम
इसके साथ ही इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये हर जरूरी कदम उठाएगी।
बीते गुरुवार को CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने सुधार कार्यक्रमों को जारी रखा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो ठीक लगा वो किया गया और इसी क्रम में कई कानूनों में भी अब बदलाव हुआ। कृषि कानून आए, फैक्टरी, श्रम, मध्यस्थता, दिवाला कानून में संशोधन किए गए। पिछली तारीख से लगने वाले टैक्स को खत्म किया गया। ” इसके अलावा उन्होंने सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर भी बात की।
प्राइवेटाइजेशन क्या बोली निर्मला सीतारमण
प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए वह सार्वजनिक लोक उपक्रमों (PSU) के लिए एक नीति भी लेकर आ चुकी है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध है। वह बजट में घोषित सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ रही है।
कौन सी सरकारी कंपनियां होंगी प्राइवेट
इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लेकर दृढ़ है और उन्होंने बैठक को संबोधित करते प्राइवेट की जाने वाली कंपनियों का खुले तौर पर नाम भी लिया। उन्होंने साफ़ कहा कि, “एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, और कॉनकोर का विनिवेश होगा। मैं कहती हूं कि इन सभी का ही विनिवेश होगा। और जोर लगाएंगे कि इन सबका विनिवेश इसी साल हो। “
एयर इंडिया – भारत पेट्रोलियम का इसी साल होंगी प्राइवेटाइजेशन
गौरतलब है कि बीते बुधवार को CII की बैठक को संबोधित करते हुए DIPAM के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने भी साफ़ कहा था कि, Air India, Bharat Petroleum (BPCL) का निजीकरण इसी वर्ष होना है। जबकि Shipping Corporation of India (SCI), Bharat Earth Movers Private Ltd। (BEML), Pawan Hans और Neelachal Ispat Nigam Ltd के प्राइवेटाइजेशन को लेकर कई बड़े बिडर्स की दिलचस्पीहै।
बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल के बजट में विनिवेश से 1। 75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसमें प्रमुख रूप से 2 सरकारी बैंक और LIC में हिस्सेदारी बेचना शामिल है। वहीं LIC के IPO को लेकर मोदी सरकार सतत आगे बढ़ भी रही है।
