नयी दिल्ली: पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वकील ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले का उल्लेख किया।
वकील ने पीठ से कहा कि आयोग इस तथ्य के बावजूद जांच आगे बढ़ा रहा है कि शीर्ष अदालत ने मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि वह जांच आगे नहीं बढ़ाएगी। एनजीओ ‘ग्लोबल विलेज फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट’ की ओर से पेश वकील ने मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
शीर्ष अदालत ने भारत में कुछ लोगों की निगरानी के लिए कथित तौर पर इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के उपयोग की जांच के लिए 27 अक्टूबर को साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।
