कोलकाता: पश्चिन बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के लिए भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta party) अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। रविवार को कोलकाता में भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ (Sonar Bangla Sankalp Patra) को जारी किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, “घोषणापत्र की जगह हमने ‘संकल्प पत्र’ नाम देना उचित समझा है। क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे।”
यह है मुख्या घोषणाएं:
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
- मछुआरों को हर साल छह हजार महीने देंगे
- पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू करेंगे।
- बॉर्डर पर ऐसी व्यवस्था करना जिससे, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए।
- पहली कैबिनेट में शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, इसी के साथ पांच साल तक हर महीने डीबीटी के माध्यम से 10 हजार देंगे।
- हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
- हम PM किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान देंगे।
- सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा।
- हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे।
- सरकारी कर्मचारियों को देंगे सातवां वेतन आयोग।
- नोबल प्राइज के तर्ज पर रबिन्द्र नाथ टैगौर प्राइज, साथ सत्यजीत रे के नाम से अन्तराष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना।
- 11 हजार करोड़ के फंड के साथ सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करेंगे।
- राज्य सरकार की नौकरियों के लिए एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन, जिससे करप्शन को रोका जा सके।
- लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
- उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरबन में तीन नए एम्स अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्थानीय लोगों को कोलकाता न जाना पड़े।
- बंगाल पुलिस में महिलाओं कीनौ बटालियन की स्थापना करेंगे।
- सभी पुजारियों को तीन हजार रुपए महीना।
- धार्मिक स्थानों के रख रखाव और पुननिर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड।
- चार मेगा पार्क और एक चाय का पार्क का निर्माण करेंगे।
- बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम CMO के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा।
- राज्य की सभी रेल परियोजनाओं को पूरा करेंगे।
- कोलकाता के विकास के लिए 22 हजार करोड़ का फंड, जिससे कोलकाता समेत आस पास के क्षेत्रों का विकास किया जा सके।
- हथियारों की अदला-बदली, अनियंत्रित मादक पदार्थों के व्यापार, जमीन हथियाने, नकली मुद्रा परिसंचरण और मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए हम निम्नलिखित अलग कार्य बल का गठन करेंगे।
- हम बंगाली को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं में से एक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे।
- हम राजनीतिक हत्याओं के मामलों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी का गठन करेंगे। हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास पैकेज के रूप में 25 लाख रुपये तक प्रदान करेंगे।
