ज़िला नियोजन विभाग को 190 करोड़ का फंड

  • 31 करोड़ कोरोना उपाय योजनाओं के लिए आरक्षित
  • 110 करोड़ विभिन्न योजनाओं के लिए जिप को होंगे आवंटित

धुलिया. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar)के प्रयास से इस साल  जिला योजना विभाग को महाविकास आघाड़ी सरकार ने 190 करोड़ रुपये प्रदान किया। इसमें से विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये जिला परिषद को जाएंगे, जबकि 31 करोड़ रुपये कोविड महामारी (Covid epidemic) के खिलाफ उपायों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसमें से कुछ धन राशि का भुगतान सरकार ने पहले ही कर दिया था। इस तरह की पुष्टि जिला योजना अधिकारी ने की है। जिले को विकसित करने के लिए प्रारंभिक मसौदा योजना को 147 करोड़ 28 लाख के लिए मंजूरी दी गई थी।

पालक मंत्री के प्रयास से फंड में बढ़ोतरी

इसमें जिला वार्षिक आदिवासी उप-योजना के लिए 122 करोड़ 50 लाख का मसौदा योजना और विशेष घटक योजना के लिए 30 करोड़ चार लाख शामिल थे। बाद में पालक मंत्री अब्दुल सत्तार की मांग के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने प्रस्तावित 147 करोड़ 28 लाख रुपये में से 42 करोड़ 72 लाख रुपये की वृद्धि के साथ सामान्य जिला वार्षिक योजना के तहत जिले के लिए 190 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। जिला योजना अधिकारी ने कहा कि कोरोना उपायों के लिए 31 करोड़ रुपये के अलावा, 159 करोड़ रुपये जिला परिषद सहित विभिन्न विभागों को आवंटित किए जाएंगे।

जिला अस्पताल का बदलेगा नक्शा

पालक मंत्री अब्दुल सत्तार के अथक प्रयासों से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दशा बदलेगी। मरीज़ों के इलाज के लिए नई मशीनें खरीदी जायेंगी। जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल और सड़कों की मरम्मत के लिए सामग्री की खरीद के लिए उपमुख्यमंत्री पवार से कम से कम 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी मांगी थी, जिसे पवार ने स्वीकृत दी।

विधायक रावल ने भी की थी मांग

इसी तरह से विधायक जयकुमार रावल ने भी अधिक धनराशि की मांग की थी।  इसके बाद जिला योजना विभाग को कुल 190 करोड़ का फंड मिला। जिला परिषद, अन्य स्थानीय निकायों और मानदंडों के अनुसार इसे वर्गीकृत करने की प्रक्रिया ज़िला योजना अधिकारी की देखरेख में सम्बंधित विभागों की मांग के अनुसार विभाजित किया जा रहा है।