- सर्वेक्षण में सहयोग करने की डीएम की अपील
- 2013 में पूरी हुई थी छठी वित्तीय गणना
जलगांव. केंद्र सरकार द्वारा सातवें आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) का काम शुरू हो गया है। सही और समय पर काम पूरा होने की दृष्टि से सर्वेक्षण के लिए सहयोग करने की अपील जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने की है।जिलाधिकारी ने कहा है कि परिवार या संपत्ति की गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा नागरिकों द्वारा दी जानकारी सुरक्षित रहेगी।
आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति जानी जाती है।वित्तीय गणना की जानकारी एकत्र करना, रिपोर्ट जारी करना, केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेना आदि कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।
बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के कारण, केंद्र सरकार ने सीएसई – ई-गवर्नेंस सेवा इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) के माध्यम से इस काम को पूरा करने का निर्णय लिया है। सांख्यिकीय अधिनियम 2008 के संग्रह के तहत, प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जाकर जानकारी को पेपरलेस तरीके से मोबाइल एल्गोरिदम के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।
ग्राम-वार्ड स्तर पर एकत्रित होगा डाटा
यह गणना देश में असंगठित क्षेत्र के आर्थिक घटकों पर एकत्रित जानकारी का मुख्य स्रोत होगी।आर्थिक गणना के आंकड़ों को ग्राम पंचायत स्तर पर और शहर में वार्ड स्तर पर एकत्र किया जाएगा। इससे पहले, छठी वित्तीय जनगणना 2013 में पूरी हुई थी। देश में वर्तमान आर्थिक विकास में उनके भौगोलिक क्षेत्र, श्रमिकों की संख्या और वितरण स्वामित्व, वित्तीय संसाधन आदि शामिल हैं। इसी जानकारी को वित्तीय गणना में शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में फसल उत्पादन, वृक्षारोपण और अवैध आर्थिक गतिविधियां नहीं रहेंगी।
समीक्षा करने के लिए हुई बैठक
सांख्यिकी अधिनियम 2008 के तहत वित्तीय गणना पूरी की जाएगी और सभी स्तरों पर परिवारों और प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। यदि परिवार या प्रतिष्ठान गलत जानकारी देता है या वित्तीय सर्वेक्षण के वास्तविक क्षेत्र के काम के तहत जानकारी देने से इंकार करता हैं तो अधिनियम दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करता है। जिलाधिकारी और प्रभारी आर्थिक सर्वेक्षण अधिकारी अभिजीत राउत ने 7 वीं आर्थिक जनगणना के कार्य की समीक्षा करने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण को सही और निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नागरिकों से भी अपील की कि वे इस कार्य को पूरा करने में प्रशासन को सहयोग करें।
