- सांसद उन्मेष पाटिल ने की मोदी के कार्यों की सराहना
- परियोजनाओं को पूरा करने फंड देने की मांग
जलगांव. लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए सांसद उन्मेष पाटिल ने अपने चुनाव क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया. 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते हुए लोकसभा में जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के सांसद उन्मेष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यों की सराहना की. उन्होंने पूरक मांगों पर विचार व्यक्त करते हुए जलगांव जिले को भरपूर अनुदान देने, जिले की महत्वाकांक्षी लंबित बैलून परियोजना को गति देने, जिले की विभिन्न परियोजनाओं को फंड उपलब्ध कराने की मांग सदन के सामने रखी.
गिरना नदी पर बैलून बांधों को दें मंजूरी
सांसद उन्मेष पाटिल ने जिले की विभिन्न लंबित परियोजनाओं के बारे में सदन में संबोधित करते हुए बताया कि निम्न तापी पाडलसे परियोजना को धन उपलब्ध कराएं. नीति आयोग को भेजे गए प्रस्ताव गिरना नदी पर सात बैलून बांधों को अंतिम मंजूरी प्रदान किया जाए और खानदेश- मराठवाड़ा को जोड़ने वाले औट्रम घाट की सुरंगों का काम तत्काल प्रभाव से हल किया जाए. निर्वाचन क्षेत्र की समस्या और लंबित परियोजनाओं को पूरा कराने का मुद्दा लोकसभा सदन में सांसद उन्मेष पाटिल ने उठाया है. पाटिल ने कहा कि तत्कालीन सांसद की उदासीनता के चलते निर्वाचन क्षेत्र की निम्न तापी पाडलसरे परियोजना पिछले 25 वर्षों से लंबित है.
खानदेश की 7 तहसीलें होंगी लाभान्वित
इस परियोजना से खानदेश की सात तहसीलें लाभान्वित होंगी. हरित क्रांति से इलाक़े के किसान सुजलाम सुफलाम होंगे. सांसद उन्मेष पाटिल ने कहा कि यदि इस परियोजना को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया जाता है तो सिंचाई के लिए किसानों को लाभ होगा और क्षेत्र के नागरिकों भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा. देश की अभिनव परियोजनाओं में से एक गिरना नदी पर सात बैलून बांध परियोजना है. परियोजना को सभी स्तर से मान्यता प्राप्त हो चुकी है. नीति आयोग से अंतिम मंजूरी मिलने से खानदेश के साथ तहसीलों में हरित क्रांति के साथ किसान और नागरिक सुजलाम सुफलाम होंगे. मान्यता प्रदान करने की मांग उन्होंने प्रधानमंत्री से की है.
सुरंगों के अधूरे कार्य को कराएं पूरा
इसी तरह से खानदेश से मराठवाड़ा से जोड़ने वाला राज्य महामार्ग 211 औट्रम घाट सुरंगों के निर्माण के कारण रुका हुआ है. घाट की सुरंगों की समस्या का तत्काल निराकरण कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाए. इस तरह की मांग उन्होंने सदन में उठाई है.उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बहनों, विकलांगों और छात्रों को जन धन के माध्यम से राहत प्रदान की है. केंद्र सरकार ने सभी स्तर पर सभी नागरिकों को हर वो मदद दी, जिसकी उन्हें ज़रूरत है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है. इस तरह उन्होंने मोदी सरकार के विभिन्न योजनाओं कार्यों की सराहना भी सदन में की है.
