जांच पूरी कर शीघ्र दें अपराधियों को सजा

  • डीएम राउत ने दिया संबंधित विभागों को निर्देश
  • जिला दक्षता व नियंत्रण समिति की हुई सभा

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जलगांव. अनुसूचित जाति तथा जनजाति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की जांच पूरी करके अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दें। इसके लिए सभी संबंधित यंत्रणाएं तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अभिजीत राउत (Collector Abhijeet Raut)  ने दिये।

जिला दक्षता व नियंत्रण समिति की बैठक यहां जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी अभिजीत राउत (Collector Abhijeet Raut) की अध्यक्षता में हुई। इस समय जिलाधिकारी उपस्थितों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में समिति सदस्य जिला सरकारी वकील केतन ढ़ाके, समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त योगेश पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक पीएस सपकाले, जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंह, डीवी चौधरी, सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी, जिला परिषद, समाज कल्याण विभाग समेत जिले के अधिकारी उपस्थित थे।  

जमानत नामंजूर होते ही हिरासत में लें

जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अपराधों की जांच छह महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसको लेकर पुलिस विभाग के जांच अधिकारी को निर्देश दें और ऐसे अपराधों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करें। अदालत द्वारा जमानत देने से इंकार करते ही ऐसे आरोपियों को पुलिस तुरंत हिरासत में ले। आरोपी और लंबित पड़े आरोपों को लेकर जल्द से जल्द चार्जशीट भेजने की कार्रवाई करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया और बताया कि लंबित पड़े मामलों को अदालतों से तत्काल निपटाए जाएं तथा पीड़ितों को नियमानुसार तुरंत वित्तीय सहायता देने के प्रयास किये जाएं।

पुलिस जांच के दायरे में 32 मामले 

 बैठक  के प्रारंभ में, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त योगेश पाटिल ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक, अनुसूचित जातियों के 15 मामलों और अनुसूचित जनजातियों के 17 मामलों की जांच चल रही थी।उनमें से 5 मामले पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किए गए हैं।नवंबर में दायर शेष 27 और 5 सहित कुल 32 मामले पुलिस जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा नवंबर 2020 में 2 पीड़ितों को 4 लाख 62 हजार 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।