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    मुंबई: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshiyari) से राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि, “आरक्षण को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात करूँगा।”

    इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृह राज्यमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मंत्री जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात, अशोक चौहान, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित महाविकास अघाड़ी के कई नेता मौजूद थे। 

    ठाकरे ने प्रधानमंत्री मंत्री को लिखा पत्र

    राज्यपाल से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से आरक्षण विषय को लेकर कदम उठाने की मांग की है। ठाकरे ने अनुरोध किया करते हुए लिखा, “राज्य में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) घोषित करने के लिए कदम उठाएं ताकि वे शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का दावा करने के लिए कम से कम 12% और 13% तक सक्षम हो सकें।”

    राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को निवेदन भेजा 

    गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, “हमने राज्यपाल से निवेदन किया है कि मराठा आरक्षण के कानून को निरस्त किया गया है। हमने कहा है कि आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार को निवेदन देते हैं, आप ये भेज दीजिए। हम भी भारत सरकार को अलग से आवेदन देंगे।” 

    उन्होंने कहा, “राज्यपाल ने कहा कि मैं इसका अध्ययन करूंगा। कोई और सूचना चाहिए तो मांगूगा। उन्होंने कहा कि मैं इसे केंद्र सरकार को भेज दूंगा।”