मुंबई. राज्य में पुलिस विभाग में नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) को पत्र लिखकर सवाल किया है। फडणवीस ने कहा कि, “राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (State Police Complaints Authority) में अवैध और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नियुक्त करने का क्या कारण है?”
फडणवीस ने पत्र में कहा है कि, राज्य में पुलिस के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, जिसे सत्र न्यायालय के समान अधिकार हैं। चूंकि यह प्राधिकरण पूरे राज्य में पुलिस के खिलाफ शिकायतों को निपटने के लिए है। तो इस प्राधिकरण में नियुक्तियां भी अच्छी पृष्ठभूमि के लोगों की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, अगर इस प्राधिकरण में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो यह बहुत गंभीर और राज्य में पूरे पुलिस बल का मनोबल गिर जायेगा। पुलिस निडर होकर काम करती है, अपराध पर अंकुश लगाती है और उनके खिलाफ शिकायतों को निपटने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो ऐसा करके राज्य सरकार क्या हासिल करना चाहती है?<
राज्य पोलिस तक्रार प्राधीकरणावर नियमबाह्य आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे नेमके कारण काय❓
मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र… pic.twitter.com/d1DVLOYfi5— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 11, 2020
फडणवीस ने कहा, राज्य गृह मंत्रालय ने राजकुमार ढाकने को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर विशेष अधिकार का उपयोग करके नियुक्त किया है। इस पद के लिए लगभग 2 लाख 75 हजार रूपये वेतन है। खास बात यह है कि, इस पद के लिए ढाकने ने आवेदन भी नहीं किया है। इसके लिए दिसंबर 2019 से चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें ढाकने का नाम या आवेदन भी नहीं था। बावजूद इसके, उन्हें चुनने का विशेष कारण क्या है?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ढाकने के खिलाफ पुणे में 2014-15 के दौरान दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें हत्या का प्रयास जैसा अपराध भी शामिल है। उनपर पुलिस हिरासत से भागने का भी आरोप है। वहीं सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। फिर बिना किसी सत्यापन के यह नियुक्ति कैसे हुई? यह एक गंभीर प्रश्न है।
फडणवीस ने आगे पत्र में लिखा है कि, यदि ऐसी नियुक्तियां करनी हैं, तो पूरी चयन प्रक्रिया को लागू करने की क्या जरुरत है? इस तरह की नियुक्तियां करके हम जनता और पुलिस को क्या संदेश देना चाहते हैं? फडणवीस ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि, इस प्रकार की नियुक्तियों की समीक्षा करके ऐसी नियुक्तियां तुरंत रद्द करें। पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियां ना हो इसपर ध्यान दिया जाए।
