मुंबई. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट (Balasaheb Thorat) ने कहा, “केंद्र सरकार (Central Government) किसानों (Farmer) के खिलाफ फैसले ले रही है। इसका कांग्रेस (Congress) द्वारा विरोध किया जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए ‘काले कानून’ पीछे नहीं लेती तब तक कांग्रेस का यह संघर्ष जारी रहेगा।” साथ ही कांग्रेस द्वारा #SpeakUpForFarmers यह ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है।
केंद्र सरकारने संसद मे काले कानून लाकर किसानोंको मिलनेवाली MSP को खत्म किया हैl मंडियाँ समाप्त कर दी गयी हैं। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाएI#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/iUnUv0BcHg
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) September 26, 2020
थोराट ने कहा कि, कृषि सुधार विधेयक को सभी पार्टियों के विरोध के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिना चर्चा के विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया। कृषि और श्रम पर बिल पारित किए। केंद्र सरकार लगातार लोकतंत्र और संसदीय नियमों के मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, यह बहुत निंदनीय है।
केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लोकशाहीची व संसदेचे नियम पायदळी तुडवून मंजूर करून घेतलेले कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. या काळ्या कायद्यांमुळे बड्या उद्योगपतींना शेतक-यांची लूट करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत.#SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/VaIYWCDPnd
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) September 26, 2020
उन्होंने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन कर रही है। कृषि उपज मंडी समितियों को और मजबूत किया जाए और नए कानून में न्यूनतम बुनियादी मूल्य के प्रावधान को शामिल किया जाए। इन मांगों के लिए कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन और रैलियाँ करेगी। साथ ही सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात करके इस संबंध में निवेदन दिया जायेगा। इसके अलावा एक करोड़ हस्ताक्षर वाला निवेदन भी राष्ट्रपति को भेजा जायेगा।
