किसान कानून को करो रद्द

  • कांग्रेस नेताओं का राज्यपाल को ज्ञापन 
  • किसानों की नहीं सूट बूट की सरकार  

मुंबई. केंद्र की मोदी सरकार के किसान कानून के विरोध में कांग्रेस ने अपनी मुहिम तेज कर दी है. इसके तहत प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक ज्ञापन दिया. इस ज्ञापन में किसान कानून को रद्द करने की मांग की गई है. चव्हाण ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों और आम आदमी की नहीं, बल्कि सूट बूट वालों की सरकार है. इस मौके पर आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर, सुरेश धानोरकर, भालचंद्र मुंगेकर ,डी. पी. सावंत, अनीस अहमद, कुणाल पाटील, सहसराम कोरोटे, मोहनराव हंबर्डे, राजेश राठोड, अमरजीत सिंह मनहास, रवीन्द्र दलवी, अतुल लोंढे, सुशीबेन शाह समेत कई नेता मौजूद थे.

कानून के विरोध में नारे लगाए

राजभवन जाने से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने मंत्रालय के समीप महात्मा गांधी के पुतले के पास किसान कानून के विरोध में नारे लगाए. 

कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा 

पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि किसान कानून से  सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर संसद में इस बिल को पास करवाया. चव्हाण ने कहा कि आने वाले दिनों में इस बिल के विरोध में कांग्रेस गांवों और जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एच. के पाटील के कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके संपर्क में आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात और पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने सावधानी के लिहाज से डेलिगेशन में शामिल नहीं हुए.