मुंबई. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले साल गोरेगांव स्थित आरे कालोनी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश गृह विभाग को दिया है. बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित अन्य मंत्रियों ने किया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुकदमों को तुरंत वापस लेने के संदर्भ में कार्यवाही का निर्देश गृह विभाग को दिया.
पिछले साल मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुंबई मेट्रो कारशेड निर्माण के लिए आरे कालोनी के पेड़ों की कटाई तेजी से शुरु हुई थी. पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग को लेकर शिवसेना और अन्य संगठनों ने आंदोलन किया था जिसको लेकर पुलिस आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
अब पर्यावरण विभाग के पास होगी पेड़ों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी
उधर, महाविकास आघाड़ी सरकार ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को और अधिक जिम्मेदारी दी है.पेड़ों के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी अब नगरविकास विभाग की बजाय नवगठित पर्यावरण और वातावरणीय बदल विभाग के पास होगी. बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए पर्यावरण विभाग की तरफ से तैयार कार्य योजना का क्रियान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है. इसमें वृक्षारोपण, जो पेड़ अस्तित्व में हैं उनका रखरखाव और संवर्धन शामिल है.
