Central government should cooperate on metro car shed

  • नगर विकास मंत्री शिंदे की अपील
  • कांजुरमार्ग में हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी
  • बीकेसी जमीन की समीक्षा
  • कार शेड पर ठाकरे-मोदी सरकार में ठनी

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मुंबई. मुंबई के लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) को कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) में मेट्रो कार शेड (Metro Car Shed) के निर्माण पर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) का सहयोग करना चाहिए. यह  अपील नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने की है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए. 

हालांकि शिंदे ने कहा कि कांजुरमार्ग में हाई कोर्ट (High Court) की पाबंदी के बाद अब ठाकरे सरकार ने अन्य विकल्प की तलाश तेज कर दी है. उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन के काम को पूरा करने के लिए हम जल्द ही कार शेड का निर्माण करना चाहते हैं. शिंदे ने कहा कि जनहित को सामने रखते हुए विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मेट्रो कार शेड के संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें उनका रवैया सकारात्मक नहीं दिख रहा है. 

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कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड के निर्माण को स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय

शिंदे ने कहा कि कांजुरमार्ग की 40 हेक्टेयर भूमि निर्जन है. इस वजह से यहां मेट्रो 3,4 और 6 लाइनों को एकीकृत करना संभव हो जाएगा. यदि तीनों लाइनों के कार्ड डिपो को मिला दिया जाता है, तो इस जंक्शन से अंबरनाथ-बदलापुर तक लाइन लेना संभव होगा. उन्होंने कहा कि कांजुरमार्ग की जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार है. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर बहस शुरू कर दी. शिंदे ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड के निर्माण को स्थगित करना एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स (BKC) में मेट्रो कार शेड बनाने के विकल्प की समीक्षा कर रही है. हालांकि बीकेसी की यह जमीन पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए दी गई है. यदि ऐसे में ठाकरे सरकार कार शेड के लिए इस जमीन का अधिग्रहण करती है तो बुलेट ट्रेन की योजना लटक सकती है.  

बीजेपी करे सहयोग

नगर विकास मंत्री शिंदे ने कहा कि मेट्रो कार शेड के निर्माण पर बीजेपी (BJP) राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि यह योजना मुंबई के लोगों की सुविधा से जुड़ी हुई है. ऐसे में विपक्ष को विरोध करने की जगह इसमें सहयोग करना चाहिए.