- 3,000 हाउसिंग सोसायटी का होगा रिडेवलपमेंट
मुंबई. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) ने एक अहम फैसला लेते हुए राजस्व विभाग को कलेक्टर लैंड पर बनी सोसायटी पर लगे स्टे को हटाने के निर्देश दिए हैं. राजस्व विभाग ने जरूरतमंदों को लाभ नहीं होने के अलावा इसके दुरुपयोग का हवाला देते हुए इस पर स्टे लगाने का फैसला किया था.
हालांकि कलेक्टर लैंड पर बनी सोसायटी के रिडेवलपमेंट के लिए सघर्ष कर रहे शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर ने इस बारे में सीएम ठाकरे से मदद की गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा कि ग्रेटर मुंबई की करीब 3,000 हाउसिंग सोसायटी कलेक्टर लैंड पर बनी है, लेकिन अब इन सोसायटी के हालात बेहद ख़राब हैं. ऐसे में इसके रिडेवलपमेंट की जरुरत है. फड़णवीस सरकार ने पिछले साल इन सोसायटी को रिडेवलपमेंट करने की अनुमति दी थी, लेकिन क्लास 2 से क्लास 1 के कन्वर्जन के लिए 10 से 15 प्रतिशत का फ़ीस लगाया था.
कुडालकर का कहना है कि यह चार्ज ज्यादा है और इसे नागपुर व विदर्भ में दी गई अनुमति की तरह 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राजस्व विभाग के स्टे को हटाने के बाद इस फ़ीस को भी कम किया जाएगा.
