मुंबई. पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के तहत बनने वाली इमारतों में फ्लैट का क्षेत्रफल 269 वर्ग फुट से बढ़ा कर 300 वर्ग फुट करने के मामलों में निर्णय लेने के लिए गठित स्वतंत्र कक्ष को गैर कानूनी बताते हुए सरकार के निर्णय को रद्द करने की मांग की है. फडणवीस ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है.
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखे पत्र में फडणवीस ने कहा है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) में फ्लैट का क्षेत्रफल 269 वर्ग फुट से बढ़ा कर 300 वर्ग फुट करने बाबत सभी निर्णय एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर ही होना आवश्यक है. ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए कानून का उल्लंघन कर स्वतंत्र कक्ष गठित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इस संदर्भ में 19 मार्च 2020 को आदेश जारी किया गया है.उसके बाद 13 मई को एक आदेश जारी किया गया और उसमें विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) नुसार, अनुमति, आवश्यक शिथिलता एवं अधिक एफएसआई सुधारित आशयपत्र/प्रारुप मंजूर करने का अधिकार भी इस कक्ष को दे दिया गया.
दिया गया था स्वायत्त प्राधिकरण का दर्जा
देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस दिन यह प्राधिकरण गठित हुआ तभी उसे स्वायत्त प्राधिकरण का दर्जा दिया गया था. इस संदर्भ में निर्णय विधानमंडल ने लिया था. समय समय पर उच्च न्यायालयने भी इस संदर्भ में फैसला सुनाया है. इसके बावजूद स्वतंत्र कक्ष का गठन विधानमंडल के अधिकारों का हनन है.इससे अनियमितता बढ़ेगी. बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. यह आदेश को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.
