Raj Thackeray pm narendra modi
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    मुंबई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र (Letter) लिखा है। जिसमें उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) एवं कोरोना (Corona) से संबंधित अत्यावश्यक दवाओं एवं संसाधन को खरीदने एवं उसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दिए जाने की मांग की है।  उन्होंने कहा है कि  रेमडेसिविर जैसे कोरोना के उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक इंजेक्शन की खरीदी एवं वितरण केंद्र सरकार खुद कर रही है यह जानकर आश्चर्य हुआ है। राज ठाकरे ने कहा है कि केंद्र सरकार को रेमडेसिविर के वितरण की यंत्रणा अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इससे प्रत्यक्ष काम करने वाली यंत्रण पर अविश्वास पैदा होता है साथ ही स्थानीय परिस्थिति का आकलन करने में भी दिक्कत आती है।  

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में राज ठाकरे ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा कर रखा है। दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल देश में कोरोना मरीजों की संख्या तीन लाख तक पहुंच गयी थी। मरने वालों की संख्या चिंतनीय है।  अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार गुजरात और अन्य प्रदेशों में देखा। यह समय बहुत ही भयंकर है। राजनीति बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देश के सभी लोगों को एक जुट होकर परिस्थिति का मुकाबला करने की जरुरत है। राज ने कहा है कि स्वास्थ्य यंत्रणा बेबस है।  कोरोना की जांच सही गति से नहीं हो रही है। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं हैं। उपचार के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, अत्यंत आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। टीकाकरण आप ने ओपेन किया है, लेकिन उसकी पर्याप्त आपूर्ति हो पायेगी। यह कहना मुश्किल है।  पिछले 100 सालों में इतना बड़ा संकट नहीं आया था। यह चुनौती पूर्ण है। 

    पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए

    राज ठाकरे ने कहा है कि रेमडेसिविर जैसी औषधियों की खरीद एवं वितरण केंद्र को अपने पास रखने का प्रयोजन क्या है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की भूमिका सहायक की, समन्वय की एवं मार्गदर्शक की है। इसमें राज्य सरकार की यंत्रणा आगे हैं। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार को रेमडेसिविर के वितरण की यंत्रणा अपने पास नहीं रखनी चाहिए। यह काम पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए।