मुम्बई. महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के जुहू बीच में खाद्य सामग्री विक्रेताओं को पट्टे पर दी गई जगह के किराए में बदलाव करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक बयान ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय से सरकार के वार्षिक राजस्व में 6.38 करोड़ रुपये की कमी आएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का जुहू बीच पर 794 वर्गमीटर क्षेत्र पर स्वामित्व है जबकि 489.6 वर्गमीटर क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
वहां लगी कुल 80 दुकानों में से 42 दुकानें एएआई के क्षेत्र में और 38 राज्य सरकार की जमीन पर हैं। कुछ समय पहले यहां के दुकान मालिकों की सहकारी समिति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था जुहू बीच पर पट्टे पर दी गई जगह का किराया बहुत अधिक है। बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दुकान मालिकों की सहकारी समिति ने एएआई के साथ बैठक की और किराए की राशि को लेकर दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके बाद राज्य सरकार भी एएआई द्वारा तय किए गए किराए पर सहमत हो गई।
