- आक्रोश मोर्चा में शामिल होंगे संभाजीराजे भोसले
- पुलिस के बाद ऊर्जा विभाग में मेगा भर्ती की घोषणा से नाराजगी
मुंबई. सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, लेकिन मराठा समाज का आक्रोश कम नहीं हुआ है. पुलिस विभाग में 12 हजार पदों पर नियुक्ति के निर्णय के बाद अब सरकार ने ऊर्जा विभाग में 9 हजार पदों के लिए मेगा भर्ती की घोषणा की है.जिसको लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने सोमवार 26 अक्टूबर को बांद्रा स्थित मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है. सुबह 11 बजे निकलने वाले मोर्चे में संभाजीराजे भोसले के शामिल होने की जानकारी दी गई है.
मराठा समाज की तरफ से कहा गया है कि आरक्षण स्थगित किए जाने के बाद पिछले डेढ़ माह से सरकार ने किसी भी तरह की पर्याय व्यवस्था नहीं की है.जिसकी वजह से समाज के युवाओं को शिक्षा एवं नोकरी से वंचित रहना पड़ रहा है.
सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाना चाहिए
सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मराठा आरक्षण को स्थगित किये जाने के बाद राज्य सरकार मराठा समाज को राहत उपलब्ध कराने की बजाय समाज के युवाओं को नोकरी से वंचित रखने का कुचक्र रच रही है.पहले पुलिस विभाग में 12 हजार रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई, अब ऊर्जा विभाग में 9 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हो रही है. मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक विरेंद्र पवार ने कहा है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है तब तक सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगाना चाहिए.
