मुंबई. ‘यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्ग’ पर टोल वसूली की एवज में 6 हजार 500 करोड़ रूपए की पहली किश्त ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनी ने राज्य सरकार को दे दी है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एमएसआरडीसी और राज्य सरकार की तरफ से मंत्रालय में औपचारिक रूप से किश्त की रकम स्वीकार की.
इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ), नगरविकास व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे,मुख्य सचिव अजोय मेहता,वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक,एमएसआरडीसी के व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार,आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर,स्टेट बैंक और युनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
‘यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे हाइवे ‘की टोल वसूली के लिए ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ और एमएसआरडीसी के बीच 8 हजार 262 करोड़ का करार हुआ है.पहले वर्ष आयआरबी से सरकार को 6 हजार 500 करोड़,दूसरे और तीसरे वर्ष हर साल 850 करोड़,चौथे साल 62 करोड़ मिलेगा.लॉकडाउन के चलते खराब आर्थिक स्थिति में 6500 करोड़ की राशि मिलना राज्य सरकार के लिए किसी बूस्टर से कम नहीं है.
