- कैबिनेट की साढ़े 3 घंटे की मैराथन बैठक
- आंदोलन के बाद डैमेज कंट्रोल
मुंबई. सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर अंतरिम बैन के बाद महाराष्ट्र में आंदोलन का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में इसका तोड़ निकालने के लिए ठाकरे सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को करीब साढ़े 3 घंटे की मैराथन बैठक की. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मराठा युवाओं के लिए कई पैकेज की घोषणा की गई है.
सरकार की इस कोशिश को मराठा आंदोलन को दबाने की दिशा में डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है. सीएम ठाकरे के साथ हुई इस खास बैठक में मराठा आरक्षण के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण समेत सभी प्रमुख कैबिनेट मंत्री मौजूद थे. ठाकरे सरकार ने मराठा युवाओं के लिए कई अहम फैसले किए हैंं.
प्रमुख फैसले
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अब एसईबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की तरह लाभ दिया जाएगा.
- राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति योजना, जो पहले एसईबीसी छात्रों के लिए लागू की गई थी,अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए भी लागू की जाएगी. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी.
- डॉ.पंजाबराव देशमुख छात्रावास भत्ता योजना पहले एसईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए थी. अब ईडब्लूएस वर्ग के छात्रों को यह सुविधा मिलेगी. इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जरुरत पड़ने पर और फंड की व्यवस्था की जाएगी.
- हायर व टेक्निकल शिक्षा विभाग की तरफ से डॉ.पंजाबराव देशमुख हॉस्टल सब्सिडी योजना के तहत सरकार अन्य इमारतों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रावास चलाने के लिए पंजीकृत संस्थानों को सौंपने की योजना बनाई है. इस योजना को आने वाले दिनों में गति दी जाएगी.
- छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्थान (सारथी), पुणे को पर्याप्त धन और जनशक्ति प्रदान की जाएगी. सारथी ने इस साल के लिए 130 करोड़ रुपए की मांग की है. यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी.
- अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम बेरोजगार युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. इसके शेयर पूंजी में अब 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है.यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी.
- मराठा क्रांतिकारी मोर्चे के आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी देने का फैसला किया गया है. इस बारे में प्रस्ताव प्राप्त होते ही एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी.
- मराठा क्रांति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों पर लगे आरोपों को वापस लेने की कार्यवाही चल रही है. वर्तमान में केवल 26 मामले सरकार के पास लंबित हैं और एक महीने के भीतर इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा.
कैबिनेट में मराठा वर्सेज ओबीसी
मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मराठा युवाओं के लिए पैकेज पर मंथन के दौरान मराठा वर्सेज ओबीसी का माहौल खड़ा हो गया. सूत्रों के मुताबिक ओबीसी समाज के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल व विजय वड्डेटीवार का कहना था कि मराठा युवाओं को लाभ देने के क्रम में ओबीसी व धनगर समाज का भी ध्यान रखा जाना जरुरी है. इन मंत्रियों ने सारथी संस्था की तरह ओबीसी महामंडल को भी आर्थिक पैकेज देने की मांग की.भुजबल व वड्डेटीवार ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी समाज के आरक्षण के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.
