ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार के एक और फैसले को पलटा

  • स्वतंत्र राज्य चुनाव विभाग रद्द

मुंबई. ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार के एक और फैसले को पलट दिया हैं, जिसमें स्वतंत्र राज्य चुनाव विभाग बनाने को मंजूरी दी गई थी. अब पहले की तरह राज्य निर्वाचन विभाग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग की एक शाखा के रूप में काम करेंंगे. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.    

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, राज्य निर्वाचन विभाग को स्वतंत्र बनाने और चुनाव शाखा के लिए 128 पदों को सृजित करने के लिए 14 अगस्त 2019 को एक सरकारी निर्णय लिया गया था. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पदों के सृजन का निर्देश दिया है और नए विभागों के निर्माण के लिए कोई निर्देश प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन विभाग बनाने के लिए दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया जाए.  इस विभाग के लिए 1.02 करोड़ रुपये की मंजूरी भी रद्द कर दी गई है. राज्य निर्वाचन विभाग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के 33 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थायी समावेश भी रद्द कर दिया गया है.