30 lakh grant on death from corona, energetic minister announces monthly delivery for employees

  • ऊर्जा मंत्री राऊत ने ली वीसी बैठक

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नागपुर. केन्द्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप पर राज्य में बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी. यह जानकारी ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने दी. उन्होंने इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के आलाधिकारियों व महावितरण, महानिर्मिति व महापारेषण के व्यवस्थापकीय संचालकों से बैठक की व प्रधान सचिव को दिशानिर्देश भी दिए. प्रभारी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरण के संचालक सतीश चव्हाण, शैला ए. ने कम्पनी के संदर्भ में सादरीकरण भी किया. राऊत ने कहा कि विधेयक के संदर्भ में वे अभ्यासपूर्ण भूमिका रखेंगे.

निजीकरण का दांव तो नहीं
राऊत ने कहा कि प्रस्तावित बिल में कई त्रुटियां हैं व कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं. इस विधेयक के कारण राज्य के अधिकार में आने वाले बिजली क्षेत्र का महत्व चरणबद्ध तरीके से खत्म हो सकता है. विधेयक में संशोधन के नाम पर कहीं निजीकरण का दांव तो नहीं खेला जा रहा है, यह भी देखना होगा. उन्होंने कहा कि देशभर के गैरभाजपा शासित राज्यों से वे बात कर उनका रुख भी जानेंगे. बिजली अत्यावश्यक सेवा होने से राष्ट्रीय आपदा व्यवस्थापन निधि में इसका समावेश होना जरूरी है.