Tamil Nadu government gets permission to use four floors of private hospital for covid-19 patients.
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  • होईकोर्ट द्वारा गठित समिति के समक्ष हुई सुनवाई

नागपुर. कोविड हास्पिटलों की चयनित सूची में से जिन अस्पतालों ने सेवाएं शुरू नहीं की थी उनकी समस्याओं को जानने के लिए हाईकोर्ट ने मेयर संदीप जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. समिति ने शनिवार को सुनवाई की थी जिसमें 21 हास्पिटल प्रतिनिधि गैरहाजिर रहे थे. इस पर समिति नाराजी व्यक्त करते हुए 21 सितंबर को दोबारा सुनवाई रखी.

समिति में सभी गैरहाजिर अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थिति हुए और अपना पक्ष रखा व कोविड हास्पिटल की सेवा देने संबंधी सहमति पत्र भी समिति को सौंपा. सुनवाई के दौरान अध्यक्ष संदीप जोशी मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आईएमए अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, निजी अस्पताल प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अनिल लध्दड व समिती के सचिव मनपा प्रभारी उपायुक्त मिलिंद मेश्राम उपस्थित थे.

उन्होंने अस्पताल प्रबंधन का पक्ष व अड़चनों को सुना. बताते चलें कि शनिवार को 63 अस्पताल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था लेकिन 35 ही आए थे. शेष 21 के लिए सोमवार को सुनवाई रखी गई थी.

हाईकोर्ट को पेश करेंगे रिपोर्ट
समिति के समक्ष सभी सूचीबद्ध 102 अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित हो चुके हैं. अधिकतर अस्पतालों ने कोविड हास्पिटल के लिए अपनी सेवा देने की सहमति दर्शायी है. अस्पताल में उपलब्ध बेड्स की संख्यानुसार वेंटिलेटर, आईसीयू व आक्सीजन सुविधा की सविस्तार जानकारी समिति को पेश की है.

जोशी ने संकट के समय सभी के सहकार्य की जरूरत बताई है. उन्होंने आपसी सामंजस्य बनाकर शहर के लिए सहकार्य करने को कहा है. समिति अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करेगी.