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  • 8 जुलाई को HC देगा अंतिम आदेश

नागपुर. लाकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके राज्य के करीब 15 लाख आटोचालकों द्वारा सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के मामले में हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को अंतिम आदेश की बात की. न्यायमुर्ति आरके देशपांडे और अमित बोरकर की बेंच ने यह बात कही. ज्ञात हो कि विदर्भ आटोरिक्शा चालक-मालक फेडरेशन की ओर से राज्य के लाखों आटोचालकों की आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है.

याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में उचिन नीति या योजना के बारे में जानकारी मांगी थी. राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने पर न्यायमुर्ति आरके देशपांडे और अमित बोरकर ने सीधे 8 जुलाई को अंतिम आदेश की बात कह दी. फेडरेशन की ओर से एड. रवि सान्याल तथा सरकार की ओर से एड. सूमन देवपुजारी ने पैरवी की.