नागपुर. राज्य ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने कहा कि लाकाडाउन काल में महावितरण ने ग्राहकों को उत्तम सेवा दी. इस काल में बिजली बिल जमा करने का प्रमाण अत्यंत कम होने से महावितरण की आर्थिक स्थिति विकट हो गई है. ऐसी स्थिति में ग्राहकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से निधि की मांग करेगी.
इस संदर्भ में जल्द ही वे केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगे. बीते एक सप्ताह से तीन महीने के एकत्रित बिल के कारण ग्राहकों को संभ्रम हो गया है जिसे जल्द ही दूर करने राउत ने महावितरम के वरिष्ठ अधिकारियों से वीसी के माध्यम से संवाद साधा. उन्होंने अधिकारियों को महावितरण की आर्थिक स्थिति, ग्राहकों को दी जाने वाली छूट व उपाययोजना आदि के प्रस्ताव दो दिनों में तैयार करने को कहा है.
ग्राहकों से संवाद साधें
राऊत ने अधिकारियों को ग्राहकों से संवाद साधकर उनके शंका समाधान करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि लाकडाउन के कारण ग्राहकों की आर्थिक परिस्थिति को द्यान में रखकर उन्हें अतिरिक्त भार न पड़े और बिल जमा करने में अधिक से अधिक सहूलियत कैसे दी जा सकती है ऐसे कदम उठाएं.
इस विडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधान सचिव उर्जा दिनेश वाघमारे, संचालक दिनेशचंद्र साबू, सतीश चव्हाण, प्रभारी संचालक स्वाती व्यवहारे, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी व नागपुर से हाई पावर कमेटी के अनिल नगरारे, अनिल खापर्डे, महावितरण प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महाव्यवस्थापक वित्त व लेखा शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे उपस्थित थे.
