- सभापति ने दिए नियमावली तैयार करने के निर्देश
नागपुर. शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद सभी सभागृह, लॉन्स, मंगल कार्यालय आदि पर प्रतिबंध लगाया गया. लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रम के लिए लोगों ने एडवांस देकर रखा हुआ था जिसका भुगतान लॉन्स या मंगल कार्यालय मालिकों की ओर से नहीं किया गया है. अत: लोगों को एडवांस वापस मिल सके इसके लिए कानूनी प्रावधानों को खंगालकर नियमावली तैयार करने के निर्देश विधि समिति सभापति मीनाक्षी तेलगोटे ने दिए. समिति ने गुरुवार को मनपा मुख्यालय में बैठक ली. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मनपा में 15,928 पद मंजूर हैं, जबकि 10,890 कर्मचारी ही कार्यरत हैं और 5,256 पद रिक्त पड़े हैं. गत 3 वर्षों में 876 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है.
2,488 मामले न्यायालय में लंबित
वर्तमान में विभिन्न अदालतों में मनपा से संबंधित कुल 2,488 मामले लंबित हैं जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, औद्यौगिक न्यायालय में मामलों के निपटारे के लिए मनपा द्वारा वकीलों की फौज है. कानूनी सलाहकारों सहित कुल 28 स्टैंडिंग काउंसिल, 6 एडव्होकेट ऑन रिकॉर्ड नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा एक विधि अधिकारी, 3 सहायक विधि अधिकारी भी कार्यरत हैं. 16 पदों में से 12 रिक्त हैं. 12 विधि सहायकों की ठेका पद्धति पर नियुक्ति की गई थी किंतु नियुक्ति का समय खत्म होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
सम्पत्ति कर से संबंधित 70 करोड़ के मामले
सम्पत्ति कर से संबंधित लगभग 70 करोड़ के मामले न्यायालय में लंबित हैं. यदि इन मामलों का निपटारा किया गया तो मनपा की आय में बड़ी वृद्धि होगी. मनपा की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अदालतों में लंबित इन मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए. हालांकि इस संदर्भ में कई बार दिशानिर्देश जारी हुए हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद निपटारा नहीं हो रहा है.
-मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, राजस्व विभाग.