Vidarbha Rajya Andolan Samiti

नागपुर. विदर्भ राज्य संकल्प दिवस के अवसर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा 10 अक्टूबर को स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग पर आंदोलन करने की घोषणा की गई है. इस दौरान विदर्भ के सभी जिला स्तर और तहसील स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और केन्द्र सरकार को ई-मेल कर तत्काल स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मित करने की मांग की जाएगी.

जिलों और तहसीलों में छोटेखानी बैठक, कॉर्नर मिटिंग और निदर्शन कर फझल अली कमिशन की शिफारस पर जनजागृती व प्रचार किया जाएगा. समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले ने बताया कि राज्य पूनर्रचना के लिए न्यायमूर्ती फझल अली के अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग तैयार किया गया था. इसमें न्या. फजल अली, केएम पन्नीकर, इंद्रनाथ कुंजरू का समावेश था.

राज्य पूनर्रचना आयोग न्या. फझल अली कमिशन ने स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर 10 अक्टूबर 1955 को सरकार को रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में तीनों सदस्यों ने विदर्भ को सधन प्रदेश बताया. यह प्रदेश की संस्कृती अलग होन के साथ इसका विकास होने की संभावना जताते हुए ‘विदर्भ स्वंतत्र राज्य’ की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को ठूकराकर जनता की अनुमति के बिना विदर्भ को जबरन महाराष्ट्र में शामिल किया. तब से लेकर अब तक विदर्भ पर महाराष्ट्र का अन्याय जारी है. इस लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए आने वाले 10 अक्टूबर को स्वतंत्र विदर्भ की मांग पर समिति द्वारा विदर्भ राज्य संकल्प दिवस मनाया जाएगा.