- ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने लगाया आरोप
नागपुर. केन्द्र की तात्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एससी व एसटी वर्ग को न्याय देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई थीं जिसे भाजपा सरकार ने रोक दी है. इससे समाज को नुकसान हो रहा है. यह आरोप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अजा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य के ऊर्जामंत्री नितिन राऊत ने प्रेस परिषद में लगाया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिनिमम कामन एजेंडा के आधार पर सरकार चलाने के लिए पत्र लिखा है.
अगर केन्द्र ने योजनाएं बंद की हो तो भी राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार दलित, आदिवासी, गरीब, ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगी. पिछड़े समाज के लिए योजनाओं को अमल में लाने के लिए आवश्यक निधि कैसे दी जा सकती है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राऊत ने बताया कि सीएम ठाकरे ने भी समाज के उक्त वर्गों के लिए प्राथमिकता से कार्य करने पर जोर दिया है. सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में 8 महीने कोविड महामारी से संघर्ष व नियंत्रण करने पर बीत गया, जिसमें सफलता मिली है.
स्कालरशिप बंद करने का प्रयास
राऊत ने कहा कि डा. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा शुरू की गई पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप योजना भी केन्द्र सरकार बंद करने की तैयारी में है. केन्द्रीय सामाजिक न्याय विभाग ने स्कालरशिप का हिस्सा 60-40 करने का प्रस्ताव दिया लेकिन पीएमओ द्वारा केवल 10 फीसदी ही निधि दी जा रही है. इससे यह संदेह है कि केन्द्र सरकार यह योजना बंद करने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इससे अजा-जजा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
