- पार्षद तिवारी ने धारकों को दिया आश्वासन
नागपुर. एम्प्रेस मिल के भीतर से रजवाडा पैलेस तक स्थित जमनादास रोड के 50 फूट चौड़े मार्ग के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दिलाई गई. यहां तक कि निविदा होने के बाद कार्यादेश भी दिया जा चूका है. किंतु कोरोना के चलते कार्य प्रलंबित है. अब इस मार्ग के चौड़ाईकरण में आ रही लगभग 50-60 झोपडियों को तोड़ने का नोटिस मनपा की ओर से जारी किया गया. कोरोना के इस संकटकाल में राज्य सरकार की ओर से नोटिफाईड स्लम में इस तरह से नोटिस जारी किए जाने का विरोध करते हुए क्षेत्र के पार्षद दयाशंकर तिवारी ने झोपडपट्टी वासियों पर अन्याय नहीं होने देने का आश्वासन दिया. झोपडपट्टी वासियों को मनपा की ओर से नोटिस दिए जाने की जानकारी मिलते ही तिवारी ने इन धारकों के साथ बैठक ली.
3 दिनों का दिया है अल्टीमेटम
मनपा की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार इन धारकों को 3 दिन के भीतर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस झोपडपट्टी को नोटिफाइड स्लम घोषित किया गया है. यहां तक कि मनपा की ओर से वर्ष 2005 में फोटो पास का भी वितरण किया गया. वर्तमान में मालकी पट्टे वितरण हेतू मनपा द्वारा निर्धारित एजेन्सी द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है. किंतु कोरोना महामारी के चलते सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया है. मालकी पट्टे की आस में बैठे इन झोपडपट्टी वासियों को अचानक 3 दिन का अल्टीमेटम देकर नोटिस देना गैरकानूनी है. लोधीपुरा स्थित सदानंद मठ में ली गई बैठक में उन्होंने कहा कि सभी झोपटपट्टिवासी दस्तावेजों के साथ महल जोन के सहायक आयुक्त के नाम आवेदन लिखकर दे. जिसके बाद संबंधित अधिकारी से चर्चा की जाएगी.
नोटिस निरस्त करने पूरा सहयोग
उन्होंने कहा कि झोपडपट्टी वासियों पर होने जा रहे इस अन्याय का पूरजोर विरोध किया जाएगा. साथ ही नोटिस को निरस्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. महाराष्ट्र सरकार के झोपडपट्टी संरक्षण में उपलब्ध नियमों के अनुसार वर्तमान में प्रशासन द्वारा की गई नोटिस की कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है. अजय गौर, बृजभूषण शुक्ला, अमोल कोल्हे, अशोक शुक्ला, शैलेश ठाकुर, राधे साहू, पोडल्लीवार, गोकुल प्रजापति, बिन्नू यादव, श्रवण साहू आदि उपस्थित थे.
