केन्द्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’ की योजना 20 राज्यों में 1 जून से लागू करने की घोषणा की है. पालक मंत्री नितिन राऊत ने कहा कि इस योजना के संदर्भ में संभ्रम की स्थिति है इसलिए अमल में लाने में अड़चन आ सकती है.
नागपुर. केन्द्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’ की योजना 20 राज्यों में 1 जून से लागू करने की घोषणा की है. पालक मंत्री नितिन राऊत ने कहा कि इस योजना के संदर्भ में संभ्रम की स्थिति है इसलिए अमल में लाने में अड़चन आ सकती है. इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है. इस योजना को अमल में लाने के लिए राज्य के निवासी लाभार्थी के साथ ही लाभ लेने वाले प्रवासी मजदूरों की किसी राज्य से कितनी संख्या है इसकी निश्चित जानकारी होनी चाहिए.
देश में लगभग 81 करोड़ राशन कार्डधारक हैं. सर्वर का अपग्रेडेशन व इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव तक पहुंचने का मुद्दा महत्वपूर्ण है. इस योजना को राज्यों पर थोपने से उसका मजाक न बन जाए और लाभार्थियों को परेशानी न हो, यह संदेह राऊत ने व्यक्त किया. उन्होंने राज्यों का कोटा निर्धारण के संदर्भ में भी सवाल उठाए कि अगर बाहरी राज्यों के राशन कार्डधारकों को भी कहीं से भी राशन लेने की छूट होगी तो उस राज्य का अनाज कोटा कैसे निर्धारित होगा. उन्होंने योजना को लागू करने के पहले कुछ बिंदुओं पर गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत बताई.
