- हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध
नागपुर. कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बाद से अब तक अन्य अदालतों की तरह हाई कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई होती रही है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट देकर कई तरह की गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जा रही है. इसी तरह अब हाई कोर्ट और अन्य निचली अदालतों में मंगलवार से फिजिकल हियरिंग के साथ नियमित सुनवाई करने के निर्देश सभी संबंधितों को जारी किए गए. किंतु हाल ही में इंदोर हाई कोर्ट में अचानक 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से वकीलों में हड़कम्प मचा हुआ है. जिससे फिजिकल हियरिंग के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) का विकल्प भी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को निर्देशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.
कुछ और समय की है जरूरत
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों का मानना है कि कोरोना के आंकड़े भले ही कम दिखाई दे रहे हों, लेकिन स्थिति सामान्य होने को कुछ और समय देने की जरूरत है. वैसे भी कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा कुछ वरिष्ठ एवं बुजुर्ग वकील भी हैं. यदि फिजिकल हियरिंग से पूरी तरह सुनवाई होती है तो मजबूरन उन्हें मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा, जबकि कोरोना को लेकर केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार अभी भी बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने से बचना है.
वकील सदस्यों का मानना है कि यदि मांग के अनुसार वकीलों को वीसी से सुनवाई का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो अदालतों में होनेवाली भीड़ से छुटकारा मिल सकेगा. वैसे भी वीसी पर होनेवाली सुनवाई से अब शुरुआती दौर के जैसी परेशानी नहीं रही है. कुछ वकील सदस्यों का मानना था कि हाई कोर्ट में तो नियम और निर्देशों का पालन करना संभव भी हो सकता है, किंतु जिला सत्र न्यायालय में प्रतिदिन आनेवाले सैकड़ों मामलों की सुनवाई से कैसे निपटा जाएगा, यह देखने लायक होगा.
HCBA ने की व्यवस्था
बताया जाता है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरह बाम्बे बार एसोसिएशन की ओर से भी मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है. इस संदर्भ में अब तक किसी तरह के दिशानिर्देश तो नहीं दिए गए, जिससे मंगलवार से होनेवाली फिजिकल हियरिंग को देखते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से लाइब्रेरी, बार रूम और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर एवं अन्य की सुविधाएं की गई हैं. साथ ही वकील सदस्यों के लिए भी कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें काम खत्म होते ही कोर्ट से वापस लौटने तथा मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया.
