- नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र जांच के लिए जिला स्तर पर समिति का होगा चयन
- 30 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित
- 200 महिला उम्मीदवारों का आवेदन विभागीय आयुक्त को मिला
नाशिक. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे ने कहा कि, सरकारी सेवा में 30 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण के तहत चयन किया जाता है. नाशिक विभाग की 200 महिला उम्मीदवारों का आवेदन विभागीय आयुक्त कार्यालय के पास आया है, जिसे जल्द ही विभाग के नाशिक, जलगांव, अहमदनगर, धुलिया, नंदुरबार जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा. रिक्त पद और महिला उम्मीदवारों के पद स्थापना का प्रश्न जल्द ही हल करने के लिए हर एक जिलाधिकारी ने सरकार के निर्णय के तहत समिति का चयन कर विमुक्त जाति व भटक्या जमाती, ओबीसी प्रवर्ग की महिलाओं का नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र की जांच करें. साथ ही जांच की गई रिपोर्ट सिफारिश के साथ आयुक्त कार्यालय भेजें.
5 जिलों का जायजा लेने हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक
वे विभागीय आयुक्त कार्यालय के समिति कक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा 5 जिलों का इस बारे में जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें नाशिक से सूरज मांढरे, जलगांव से अभिजीत राऊत, अहमदनगर से राहुल द्विवेदी, धुलिया से संजय यादव, नंदुरबार से डॉ. राजेंद्र भारुड आदि शामिल हुए. इस समय विभागीय आयुक्त कार्यालय से उपायुक्त (राजस्व) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, उपायुक्त अर्जुन चिखले, सह आयुक्त स्वाति थविल, उपसंचालक भूमि अभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसीलदार नरेश बहिरम, तहसीलदार योगेश शिंदे आदि उपस्थित थे. गमे ने आगे कहा कि सरकारी, निमसरकारी सेवा में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है. इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमाति प्रवर्ग की महिलाओं के लिए नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होती है. परंतु इतर विमुक्त जाति व भटक्या जमाती, ओबीसी संवर्गतील महिलाओं को सरकारी सेवा के लिए नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. इस नॉन क्रिमिलेयर के प्रमाणपत्र की जांच का काम जल्द से जल्द हो, इसलिए सरकार ने निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है. महिलाओं के नॉन क्रिमिलेयर की जांच कर जल्द से जल्द सिफारिश की गई तो उन्हें पद स्थापना देना आसान होगा. साथ ही रिक्त पद की समस्या भी हल होगी.
जांच पूरी कर जिलाधिकारी की सिफारिश के साथ आवेदन भेजने का निर्देश
सरकारी निर्णय के तहत जिला स्तरीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप समिति व विभाग स्तरीय समिति, ऐसी दो प्रकार की समिति तैयार की गई है. विभाग स्तरीय समिति के पास एमपीएससी, अन्य सरकारी विभाग से चयन किए गए 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं. विभाग स्तरीय समिति के पास आए सभी आवेदन जिला स्तरीय समिति के पास भेजे गए हैं. जिलाधिकारी उप समिति गठित कर जिला स्तर पर बैठक लेने वाले हैं. नॉन क्रिमिलेयर जांच का काम सही तरह से करने का निर्देश गमे ने देते हुए कहा कि सरकारी निर्णय के तहत नॉन क्रिमिलेयर प्रस्ताव की जांच करते समय उप विभागीय अधिकारी या उपजिलाधिकारी महिला उम्मीदवार को दिए गए आय प्रमाणपत्र को लेकर शिकायत होने पर जिला समिति के सामने बुलाएं. साथ ही जिसके बारे में शिकायत है, उसका भी पक्ष सुनें. इसके अलावा गृह जांच करनी हो तो पुलिस या अन्य विभाग की मदद लें.
गृह जांच में लें पुलिस की मदद
जांच पूरी कर जिलाधिकारी की सिफारिश के साथ रिपोर्ट विभागीय आयुक्त कार्यालय भेजें. जिलाधिकारी कार्यालय के पास आवेदन आने के बाद 30 दिनों में जांच पूर्ण कर रिपोर्ट पेश करें. साथ ही माह में समिति की दो बैठक लेकर कार्य का जायजा लें. समिति के पास आए सभी आवेदन को लेकर सिफारिश करें. जिस आवेदन को रद्द करना है, उस पर वैसी मोहर लगाएं. विभाग के पास एमपीएसी के साथ अन्य सरकारी विभाग द्वारा नियुक्त किए गए 200 पद हैं. रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय आयुक्त गमे ने दिया.
