सटाणा. स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी (OBC) के राजनीतिक आरक्षण (Reservation) को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार की अक्षम्य लापरवाही और अनिच्छा के विरोध में विधायक दिलीप बोरसे (MLA Dilip Borse) के नेतृत्व में भाजपा (BJP) ने तहसील के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
गुरुवार दोपहर बागलान के एडीएम विजय कुमार भांगरे, तहसीलदार जितेंद्र इंगले पाटिल के सामने विधायक दिलीप बोरसे, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिंदुशेठ शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. शेखर मुले और महासचिव संदीप खैरनार ने तहसील में अपनी मांगों को रखा।
याचिका खारिज होना सरकार की लापरवाही
इस मौके पर विधायक बोरसे ने महाविकास अघाड़ी सरकार का विरोध किया और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के तहत आरक्षित सीटों पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जो राज्य सरकार की अक्षम्य लापरवाही और नकारात्मकता का कारण है। विधायक बोरसे ने आरोप लगाया कि महाविकास गठबंधन सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई को पूरा करके ओबीसी आरक्षण को बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। इस दौरान सटाणा थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक देवेंद्र शिंदे और किरण पाटिल को भी अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। चौगांव के सरपंच राकेश मोरे, भरत अहिरे, मोरेनगर के पूर्व सरपंच सुधाकर पाटिल, मोठाभाऊ सोनवणे, अन्ना सूर्यवंशी, संजय मोरे, भरत मोरे, मनोज अहिरे, पगार आदि ने आंदोलन में हिस्सा लिया।
