सातपुर. एसटी महामंडल को केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक मदद कर कर्मचारियों की आत्महत्या को रोकने की मांग सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.एल. कराड और महासचिव एम.एच. शेख ने की. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कराड ने कहा कि राज्य परिवहन महामंडल के बस वाहक अनिल चौधरी ने वेतन न मिलने से आत्महत्या की है. एसटी महामंडल के कर्मचारियों को पिछले कई माह का वेतन नहीं मिला है.
महामंडल के सभी संगठनों ने इस अनियमिता की ओर महामंडल के साथ राज्य सरकार का समय-समय पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु इस ओर ध्यान न देने से कर्मचारियों पर आत्महत्या करने का संकट आ गया है. अनिल चौधरी की आत्महत्या के लिए राज्य परिवहन महामंडल जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए फौजदारी का मामला दर्ज करने की मांग कराड ने की है.
राज्य परिवहन सार्वजनिक सेवा है, पूरे विश्व में कोई भी सार्वजनिक सेवा मुनाफे में नहीं चल सकती. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना यह सरकार की जिम्मेदारी है. लगभग सभी देशों में सार्वजनिक सेवा पर सरकार खर्च करता है. परंतु निजीकरण की नीति से केंद्र और राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवा पर पर्याप्त खर्च नहीं किया जा रहा है. इसलिए महामंडल नुकसान में है. राज्य परिवहन महामंडल को केंद्र और राज्य सरकार ने मदद करना आवश्यक है. अनिल चौधरी की आत्महत्या के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निजीकरण नीति जिम्मेदार है. आज की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार ने राज्य परिवहन महामंडल को तुरंत आर्थिक मदद करते हुए कर्मचारियों की आत्महत्या रोकना आवश्यक है.
