नाशिक. कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को लेकर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों (Strict Restrictions) की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को सीधे उपज वितरित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ कृषि विभाग की योजनाओं में महिला लाभार्थियों को 30 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री भुसे ने ऐसी जानकारी दी। कलेक्ट्रेट के योजना भवन में पालक मंत्री छगन भुजबल (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) की अध्यक्षता में खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री भुसे मालेगांव से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बोल रहे थे।
बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल, जिला परिषद अध्यक्ष बालासाहब क्षीरसागर, सांसद डॉ। भारती पवार, विधायक किशोर दराडे, नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, सरोज अहिरे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सूरज मांढरे, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड़, विभागीय संयुक्त कृषि निदेशक संजीव पडवाल, जिला कृषि अधीक्षक विवेक सोनवणे, कृषि उप निदेशक के। एस। शिरसाठ आदि भी उपस्थित थे।
एक गांव, एक प्रणाली की अवधारणा को लागू किया जाएगा
कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन में जिले में महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए एक गांव, एक प्रणाली की अवधारणा को लागू किया जाएगा। इसी तरह किसानों को खाद और बीज वितरित करने के अभियान को पिछले साल अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और किसानों को बांधों पर उर्वरक वितरित करने की योजना बनाई जा रही है। कृषि योजनाओं में भाग लेना महिलाओं के लिए अधिक लाभदायक है। इसके अनुसार कृषि में महिलाओं को आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है और कृषि योजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की किसान महिलाओं को 30 प्रतिशत प्राथमिकता दी गई है।
किसानों को मिलेगा शून्य ब्याज दर पर ऋण
खरीफ सीजन की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री भुसे ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए समय पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए नियमित फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर ऋण वितरित करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, कृषि विभाग 10 प्रतिशत नवीन फसलों के उत्पादन के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
‘विकेल तर पिकेल’ योजना लागू
मुख्यमंत्री की अवधारणा के तहत ‘विकेल तर पिकेल’ योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इस योजना को किसानों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा, कपास के बीजों की कीमत को कम करने के लिए केंद्र सरकार का अनुसरण किया जा रहा है। 10 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों को बचाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने मांग की कि सख्त प्रतिबंधों की अवधि के दौरान कृषि-व्यवसाय की दुकानों को अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, बालासाहब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों और कृषि-उद्यमियों को केंद्र में रखकर प्रतिस्पर्धी और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों को इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
किसानों को देंगे आवश्यक सहायता : भुजबल
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिन-रात काम करने वाले किसानों को सभी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। इसी तरह किसानों को समय पर फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल ने कहा कि जिले के जनजातीय क्षेत्रों में किसान आम, मशरूम और स्ट्रॉबेरी जैसे विभिन्न फलों की खेती कर रहे हैं। इस सिलसिले में कृषि विभाग को इन किसानों को उन फसलों के संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, जो उनके द्वारा विकसित की जा रही है।
