हल हुई मज़दूरों की रोजगार समस्या
पुलिस अधीक्षक कडासने का प्रयास रंग लाया
मालेगांव. राज्यपाल ने 13 मई 2020 को कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से नाशिक जिले के एन्टी करप्शन ब्यूरो के अधीक्षक सुनील कडासने को मालेगांव में कुछ जिम्मेदारियां देते हुए नियुक्ति पत्र दिया था. इस पत्र में उन्हें नाशिक जिले के एन्टी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी संभालते हुए मालेगांव शहर में कोरोना के संसर्ग को मात देने के लिये कंट्रोलर के रूप में पदभार सौंपा. इस पद पर रहते हुए उन्हें ये आदेश दिये गए थे कि तुरंत जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आरती सिंह से संपर्क करते हुए शहर की पूरी यंत्रणा से तालमेल रखें.
शहर में पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहां के लोकप्रतिनिधियों, मनपा अधिकारियों, जिला परिषद और नागरी संस्थाओं के साथ मिल कर योग्य उपाय करने की जिम्मेदारी सुनील कडासने को दी गई थी. उन्हें कोरोना से होने वाली शहर की सभी कठिनाइयों और समस्याओं का पूरा ब्यौरा सरकार को पेश करना था. साथ ही उन समस्याओं के हल के लिये योग्य उपाय करना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल था. सुनील कडासने ने मालेगांव शहर पहुंचते ही जिस बड़ी समस्या का सामना किया वह था, शहर में मज़दूरों की रोजगार की समस्या.
शहर में कर चुके थे कार्य
कडासने कुछ साल पहले मालेगांव शहर के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर काम कर चुके हैं इसलिये उन्हें मालेगांव शहर के रोजगार और यहां की समस्याओं का अच्छा ज्ञान है. साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोगों से उनके घनिष्ट संबंध भी हैं. इसी कारण उनके शहर में पहुंचते ही कानून और व्यवस्था में खुद ही सुधार आता देखा गया. उनके मालेगांव पहुंचने से पहले पुलिस विभाग जिन कठिनाइयों से गुज़र रहा था वह सुनील कडासने के पहुंचते ही खत्म हो गई. पावर लूम व्यवसाय की समस्या को लेकर उनके पास शहर के साईजिंग और मजदूरों के विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे.
सभी दलों को साथ में लेकर बनाईं योजनाएं
उनकी समस्याओं को देखते हुए सुनील कडासने ने पावरलूम व्यवसाय से संबंधित सरकारी यंत्रणा से संपर्क करके व्यवसाय को शुरू करने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक पक्षों को साथ लाकर कोविड से मुकाबला करने के लिये अनेक योजनाएं बनाईं. जिसमें पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह और मनपा आयुक्त त्र्यंबक कासार ने उनका भरपूर सहयोग किया. कडासने के साथ इन सभी अधिकारियों की मेहनत रंग लाई और मालेगांव में पावर लूम उद्योक को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी.
